जलवायु अनुकूलनका उपाय

इर्शाद अली शेख

हालका वर्ष तापक्रम वृद्धिदरमा तीव्रता देखिएको छ । सन् २०१४ देखि २०२३ को दशकलाई सबैभन्दा तातो दशकका रूपमा रेकर्ड गरिएको छ, जसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता दर्शाएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ ले जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि आवश्यक प्रतिबद्धता र ठोस योजना बनाउने आशा गरिएको छ । सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्यमध्ये विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नु हो ।

प्रत्येक कोप सम्मेलनमा फरक लक्ष्य पारित भएका हुन्छन् । जस्तै, १९९७ मा जापानमा भएको तेस्रो सम्मेलन (कोप– ३) हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा एक ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । २०१५ को २१ औं सम्मेलन (कोप–२१) मा स्वीकृत पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रयासमा नयाँ उचाइ थपेको छ । यूएईमा २०२३ मा भएको कोप–२८ नोक्सान र क्षति कोषको स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण रह्यो, जसले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ । सम्मेलनहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि, तिनका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छन् ।

कोप–२९ जलवायु वित्तको मुद्दामा केन्द्रित छ, यसलाई ‘फाइनान्स कोप’ पनि भनिन्छ । २०२० देखि २०२५ सम्म धनी मुलुकले न्यून र मध्यम आय भएका देशमा वार्षिक १०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने जलवायु वित्त लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यो लक्ष्य प्रतीकात्मक मात्र रह्यो, किनकि विकसित मुलुकले २०२२ सम्म पनि यो पूरा गर्न सकेनन् । अल्पविकसित मुलुकको कमजोर सामाजिक र आर्थिक स्थितिका कारण जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगको आवश्यकता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

अल्पविकसित मुलुकको समूहले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्म बर्सेनि १० खर्ब डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अर्कोतर्फ अफ्रिकी मुलुकको समूहले विकसित मुलुकले सन् २०३० सम्म वार्षिक १३ खर्ब डलर सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनअनुसार अनुकूलनमा जान विकासशील मुलुकलाई १८७ अर्ब डलरदेखि ३५९ अर्ब डलर आवश्यक पर्न सक्छ । यद्यपि सन् २०२२ सम्म ती मुलुकले २८ अर्ब डलर मात्रै प्राप्त गरे । विकासोन्मुख मुलुकको तत्कालीन आवश्यकता र प्राथमिकता पूरा गर्न हालका प्रतिबद्धता पनि पर्याप्त देखिँदैनन् । वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न र जलवायु चुनौती सामना गर्न विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।

वित्तीय असमानताको प्रभाव विशेषगरी दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका उच्च जोखिममा रहेका जनसंख्याका लागि गम्भीर छ । यी क्षेत्रहरूले सुरक्षित पिउने पानी, खाद्य सुरक्षा, भरपर्दो ऊर्जा र यातायात जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको कमी भोगिरहेका छन्, जसले जलवायु प्रभावहरूको सामना गर्ने क्षमता सीमित बनाउँछ । यसले अनुकूलनका प्रयासमा थप स्रोतको आवश्यकता स्पष्ट पार्छ । नेपाल जस्ता साना मुलुकले हरियाली प्रवर्धन गर्ने र ठूला तथा समृद्ध मुलुकले उद्योग सञ्चालनका नाममा कार्बन उत्सर्जन गर्दै जाने हो भने यो न्यायपूर्ण र समतामूलक हुँदैन । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण बनेका मुलुकहरूले प्रतिबद्धताअनुसार ‘जलवायु वित्त’ मा सहकार्य गर्न अनिवार्य छ ।

कोप–२९ लाई ‘मिथेन कूटनीति’ सम्मेलनका रूपमा पनि हेरिएको छ । मिथेन शक्तिशाली हरितगृह ग्यास हो, जसले छोटो समयमै उच्च तापमान वृद्धि गराउँछ र औद्योगिक क्रान्तिपछि तापक्रम वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेलेको छ । यस सम्मेलनको एजेन्डामा जीवाष्म इन्धनको उत्खनन र जैविक फोहोरको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिँदै, उद्योगहरूमा मिथेन उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सम्मेलनले तेल र ग्यास, कृषि तथा फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा मिथेन न्यूनीकरणका लागि नयाँ पहल प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी पहलले २०२१ मा स्थापित ग्लोबल मिथेन प्रतिज्ञाका प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ गर्नेछन् । साथै, कोप–२९ ले मिथेन न्यूनीकरणका उद्देश्यलाई राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमार्फत जलवायु रणनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गर्न नयाँ नीतिगत ढाँचाको विकासलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल, धेरै मुलुकले जलवायु प्रतिबद्धताले मिथेन उत्सर्जनको चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको छैन, जसलाई सुधार गर्न अपरिहार्य छ ।

जलवायु अनुकूलनका योजनालाई प्रभावकारी बनाउन केही उपायहरू छन्, जस्तो नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । यसको प्रयोगलाई विस्तार गरेर जीवाष्म इन्धनमा निर्भरता र कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ । सौर्य प्यानलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा वायु ऊर्जा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास प्लान्ट प्रवर्धन गरी खाना पकाउन र फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सुक्खा तथा खाली क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी कार्बन अवशोषित गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू मार्फत स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षण र दिगो काठ फसलमा झन् सक्रिय बनाउन सकिन्छ । वन डढेलोले कार्बन उत्सर्जन बढाउने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्नु जरुरी छ । यस्तै, यातायात क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउन विद्युतीय सवारी खरिदमा अनुदान र वित्तीय प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्न सकिन्छ । पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन निर्माण र सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीमैत्री पूर्वाधार विकासले सघाउ पुर्‍याउँछ । सार्वजनिक यातायात, साइकल, कारपुलिङ वा इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड सवारी प्रयोगले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउँछ ।

रासायनिक मल र कीटनाशकहरूको प्रयोग घटाएर जैविक खेती प्रवर्धनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउँछ । यस्तै, जैविक विविधता प्रवर्धन गर्न स्थानीय प्रजातिको रोपण, संरक्षण र हरित क्षेत्रहरूको विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारलाई पार्क, सामुदायिक बगैंचा र छतमा खेती तथा बगैंचाहरू बनाई हरियाली फैलाउन प्रोत्साहित गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ ।

डिस्पोजेबल वस्तुहरूको सट्टा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीको प्रयोग र जिम्मेवार कम प्रयोग र पुनःप्रयोगले ल्यान्डफिल र प्रदूषणलाई घटाउँछ । जैविक फोहोरको कम्पोस्टिङले मिथेन उत्सर्जन कम गर्छ र माटोको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ । जैविक फोहोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिहरूको विकासले जीवाष्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन सक्छ । नागरिकलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने र दिगो अभ्यासको महत्त्वबारे सचेत गर्न जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ । कम ऊर्जा प्रयोग गर्ने उपकरणको प्रयोग, पानी बचत गर्ने उपाय र अनावश्यक यन्त्रहरू नचलाउने बानीले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । समग्रमा, जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामनाका लागि ठूला र साना मुलुकबीच समान सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ । (इकान्तिपुर डटकमबाट साभार)