जलवायु अनुकूलनका उपाय

इर्शाद अली शेख

हालका वर्ष तापक्रम वृद्धिदरमा तीव्रता देखिएको छ । सन् २०१४ देखि २०२३ को दशकलाई सबैभन्दा तातो दशकका रूपमा रेकर्ड गरिएको छ, जसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता दर्शाएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ ले जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि आवश्यक प्रतिबद्धता र ठोस योजना बनाउने आशा गरिएको छ । सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्यमध्ये विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नु हो ।

प्रत्येक कोप सम्मेलनमा फरक लक्ष्य पारित भएका हुन्छन् । जस्तै, १९९७ मा जापानमा भएको तेस्रो सम्मेलन (कोप– ३) हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा एक ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । २०१५ को २१ औं सम्मेलन (कोप–२१) मा स्वीकृत पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रयासमा नयाँ उचाइ थपेको छ । यूएईमा २०२३ मा भएको कोप–२८ नोक्सान र क्षति कोषको स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण रह्यो, जसले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ । सम्मेलनहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि, तिनका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छन् ।

कोप–२९ जलवायु वित्तको मुद्दामा केन्द्रित छ, यसलाई ‘फाइनान्स कोप’ पनि भनिन्छ । २०२० देखि २०२५ सम्म धनी मुलुकले न्यून र मध्यम आय भएका देशमा वार्षिक १०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने जलवायु वित्त लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यो लक्ष्य प्रतीकात्मक मात्र रह्यो, किनकि विकसित मुलुकले २०२२ सम्म पनि यो पूरा गर्न सकेनन् । अल्पविकसित मुलुकको कमजोर सामाजिक र आर्थिक स्थितिका कारण जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगको आवश्यकता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

अल्पविकसित मुलुकको समूहले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्म बर्सेनि १० खर्ब डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अर्कोतर्फ अफ्रिकी मुलुकको समूहले विकसित मुलुकले सन् २०३० सम्म वार्षिक १३ खर्ब डलर सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनअनुसार अनुकूलनमा जान विकासशील मुलुकलाई १८७ अर्ब डलरदेखि ३५९ अर्ब डलर आवश्यक पर्न सक्छ । यद्यपि सन् २०२२ सम्म ती मुलुकले २८ अर्ब डलर मात्रै प्राप्त गरे । विकासोन्मुख मुलुकको तत्कालीन आवश्यकता र प्राथमिकता पूरा गर्न हालका प्रतिबद्धता पनि पर्याप्त देखिँदैनन् । वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न र जलवायु चुनौती सामना गर्न विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।

वित्तीय असमानताको प्रभाव विशेषगरी दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका उच्च जोखिममा रहेका जनसंख्याका लागि गम्भीर छ । यी क्षेत्रहरूले सुरक्षित पिउने पानी, खाद्य सुरक्षा, भरपर्दो ऊर्जा र यातायात जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको कमी भोगिरहेका छन्, जसले जलवायु प्रभावहरूको सामना गर्ने क्षमता सीमित बनाउँछ । यसले अनुकूलनका प्रयासमा थप स्रोतको आवश्यकता स्पष्ट पार्छ । नेपाल जस्ता साना मुलुकले हरियाली प्रवर्धन गर्ने र ठूला तथा समृद्ध मुलुकले उद्योग सञ्चालनका नाममा कार्बन उत्सर्जन गर्दै जाने हो भने यो न्यायपूर्ण र समतामूलक हुँदैन । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण बनेका मुलुकहरूले प्रतिबद्धताअनुसार ‘जलवायु वित्त’ मा सहकार्य गर्न अनिवार्य छ ।

कोप–२९ लाई ‘मिथेन कूटनीति’ सम्मेलनका रूपमा पनि हेरिएको छ । मिथेन शक्तिशाली हरितगृह ग्यास हो, जसले छोटो समयमै उच्च तापमान वृद्धि गराउँछ र औद्योगिक क्रान्तिपछि तापक्रम वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेलेको छ । यस सम्मेलनको एजेन्डामा जीवाष्म इन्धनको उत्खनन र जैविक फोहोरको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिँदै, उद्योगहरूमा मिथेन उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सम्मेलनले तेल र ग्यास, कृषि तथा फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा मिथेन न्यूनीकरणका लागि नयाँ पहल प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी पहलले २०२१ मा स्थापित ग्लोबल मिथेन प्रतिज्ञाका प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ गर्नेछन् । साथै, कोप–२९ ले मिथेन न्यूनीकरणका उद्देश्यलाई राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमार्फत जलवायु रणनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गर्न नयाँ नीतिगत ढाँचाको विकासलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल, धेरै मुलुकले जलवायु प्रतिबद्धताले मिथेन उत्सर्जनको चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको छैन, जसलाई सुधार गर्न अपरिहार्य छ ।

जलवायु अनुकूलनका योजनालाई प्रभावकारी बनाउन केही उपायहरू छन्, जस्तो नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । यसको प्रयोगलाई विस्तार गरेर जीवाष्म इन्धनमा निर्भरता र कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ । सौर्य प्यानलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा वायु ऊर्जा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास प्लान्ट प्रवर्धन गरी खाना पकाउन र फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सुक्खा तथा खाली क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी कार्बन अवशोषित गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू मार्फत स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षण र दिगो काठ फसलमा झन् सक्रिय बनाउन सकिन्छ । वन डढेलोले कार्बन उत्सर्जन बढाउने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्नु जरुरी छ । यस्तै, यातायात क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउन विद्युतीय सवारी खरिदमा अनुदान र वित्तीय प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्न सकिन्छ । पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन निर्माण र सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीमैत्री पूर्वाधार विकासले सघाउ पुर्‍याउँछ । सार्वजनिक यातायात, साइकल, कारपुलिङ वा इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड सवारी प्रयोगले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउँछ ।

रासायनिक मल र कीटनाशकहरूको प्रयोग घटाएर जैविक खेती प्रवर्धनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउँछ । यस्तै, जैविक विविधता प्रवर्धन गर्न स्थानीय प्रजातिको रोपण, संरक्षण र हरित क्षेत्रहरूको विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारलाई पार्क, सामुदायिक बगैंचा र छतमा खेती तथा बगैंचाहरू बनाई हरियाली फैलाउन प्रोत्साहित गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ ।

डिस्पोजेबल वस्तुहरूको सट्टा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीको प्रयोग र जिम्मेवार कम प्रयोग र पुनःप्रयोगले ल्यान्डफिल र प्रदूषणलाई घटाउँछ । जैविक फोहोरको कम्पोस्टिङले मिथेन उत्सर्जन कम गर्छ र माटोको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ । जैविक फोहोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिहरूको विकासले जीवाष्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन सक्छ । नागरिकलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने र दिगो अभ्यासको महत्त्वबारे सचेत गर्न जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ । कम ऊर्जा प्रयोग गर्ने उपकरणको प्रयोग, पानी बचत गर्ने उपाय र अनावश्यक यन्त्रहरू नचलाउने बानीले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । समग्रमा, जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामनाका लागि ठूला र साना मुलुकबीच समान सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ । (इकान्तिपुर डटकमबाट साभार)



About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,