पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएपछि खाद्यान्न संकटका लक्षणहरू राणा शासनकै पालामा देखिएका थिए । समथर मैदान भएको तराई क्षेत्र औलो र घना जंगलका कारण बस्न योग्य पनि थिएन । सरकारले आफ्ना जनतालाई भोकमरीबाट बचाउनका लागि तराईको जंगल फँडानी गरेर तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई काठ आपूर्ति गर्दै जनसंख्यालाई तराईतर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि सबैभन्दा पहिला राणा शासनको अन्त्य भएसँगै तराईमा डीडीटी पाउडर छरेर मलेरिया नियन्त्रणको अभियान चलाइयो । यस कामका लागि अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो । हिमाल र पहाडबाट तराईमा मानिसको बसोबास झार्नका लागि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मै पुनर्वाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि पहिलो चरणमा चितवनको राप्ती उपत्यकालाई छनोट गरियो । त्यसपछि कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, झापाजस्ता जिल्लाहरूमा पहाडबाट मानिसलाई जग्गाजमिनसहितको अफर दिएर बसोबासका लागि आमन्त्रण गरियो ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा उत्तरतिर डेढ अर्ब र दक्षिणतिर डेढ अर्ब गरी करिब ३ अर्ब जनसंख्याबीच रहेको ३ करोड जनसंख्यावाला देश हो । तराई क्षेत्र भौगोलिक बनावट र खुला सिमानाका कारण आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको पनि चापमा छ ।

पाँच दशकमा तराईमा १३८ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि !

अर्थात्, बसाइँसराइको परम्परागत मार्ग पछ्याउँदै झापालाई गन्तव्य बनाउने साबिक मेची र कोशी पहाडका जिल्लाको घटेको जनसंख्या झापासहित मोरङ र सुनसरीतिर थपिएको छ (हेर्नुहोस् तालिका) । पाँच दशकयता झापामा ३०२.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक पुनर्वास कार्यक्रम लागू भएको चितवनमा जनसंख्या वृद्धिदर अघिल्लो दशकमा २२.८ प्रतिशत थियो भने यस दशकमा २४.१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला पाँच दशकमा चितवनमा २९१.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ । अघिल्लो दशकमा १४.३२ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको साबिक नवलपरासीमा यस दशकमा त्यो १८.८७ प्रतिशत पुगेको छ । यस जिल्लामा पाँच दशकमा ४२१.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि (संघीयता लागू भएपछि यस जिल्लालाई दुई जिल्लामा विभाजन गरिएको छ र दुवै जिल्लाको जनसंख्यालाई एकै मानेर हिसाब गरिएको हो) भएको छ । जनसंख्याको सबैभन्दा बढी चाप सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरले भोगिरहेका छन् । पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै जग्गा बाँडिएका र सबैभन्दा धेरै मानिसलाई बसोबासको निम्तो दिइएका यी जिल्लामा पाँच दशकको अवधिमा क्रमशः ६०५.७ र ६४५.४ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ ।

तराईलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने राजमार्गको निर्माण सुरु भएपछि खाद्यान्नको सहज उपलब्धता, रोजगारी, सहज जीवनशैली, बढ्दो बसाइँसराइ सञ्जाल आदिका कारण पहाडबाट मानिस तराईतिर ओइरिने क्रम अझै बढ्यो । २०२८–२०३८ को दशकमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पनि अचम्मसँग बढ्दै गयो । योसँगै तराईको जनसंख्या पनि उस्तै गरी बढेको छ । यस दशकमा तराईको जनसंख्या ५०.८ प्रतिशतले बढ्यो भने हिमाल र पहाडमा १७.४२ प्रतिशतले । यस दशकमा कुल जनसंख्या वृद्धिदर २.६ प्रतिशतले बढ्यो । नेपालको जनसांख्यिक इतिहासमा हालसम्मको सबैभन्दा बढी वृद्धिदर यही दशकमा भएको हो । २०३८ मा तराईको जनघनत्व १९२.७ प्रतिवर्गकिलोमिटर भएकामा हाल ४६० पुगेको छ ।

तराईमा थपिएको घना जनसंख्यामा आन्तरिक जनसंख्याको मात्र योगदान छ कि बाह्यको पनि भन्नेबारे विभिन्न मत छन् । यसका विषयमा छुट्टै अध्ययन पनि भएको छैन । तर सन् १९८३ मा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले गठन गरेको बसाइँसराइ अध्ययन कार्य समूहको प्रतिवेदनमा नेपालमा विदेशी खास गरी भारतीय जनसंख्याको योगदान केकस्तो छ भन्नेबारे केही झलक पाइन्छन् । ‘हर्क गुरुङ प्रतिवेदन’ का नामले बहुचर्चित यो अप्रकाशित प्रतिवेदनमा सन् १९५८–१९८३ को अवधिमा आप्रवासी जनसंख्याको वद्धिदर ४.२ प्रतिशत देखिएको छ । तीमध्ये अधिकांश भारतीय मूलका थिए । पछिल्ला वर्षमा खुकुलो नागरिकता नीतिका कारण यो क्रम अझै बढेको स्पष्टै देखिन्छ ।

घना जनसंख्या भएको भारतका नेपालसँग सिमाना जोडिएका प्रान्तबाट न्यून संख्यामा त्यहाँका नागरिक फिरन्ते–घुमन्तेका रूपमा नेपालमा प्रवेश गरे भने यहाँको जनसंख्यामा ठूलो उथलपुथल ल्याइदिन्छन् । खास गरी दक्षिणतिरबाट प्रवेश गर्नेहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक समानता आदिका कारण यताको समाजमा सजिलै घुलमिल हुने हुनाले पनि उताबाट यता आउनेहरूलाई समायोजनमा सहजता भएको पाइन्छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा उत्तरतिर डेढ अर्ब र दक्षिणतिर डेढ अर्ब गरी करिब ३ अर्ब जनसंख्याबीच रहेको ३ करोड जनसंख्यावाला देश हो । तराई क्षेत्र भौगोलिक बनावट र खुला सिमानाका कारण आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको पनि चापमा छ । खुला सिमानाका कारण उताबाट यता आउने मात्र होइन, नेपालबाट भारततर्फ गएर बसोबास गर्नेहरूको हिस्सा पनि ठूलै छ । यसको निश्चित आँकडा वा तथ्यांक त उपलब्ध छैन तर हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीमध्ये केही उतै स्थायी रूपले बसोबास गरेका उदाहरण हाम्रै छरछिमेकमा पाउन सकिन्छ ।

अबको बाटो

हिमाल र पहाडमा मानिसलाई स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न आकर्षक प्याकेज बेलाबेला घोषणा गरेको सुनिन्छ । बाह्य बसाइँसराइ दर उच्च भएपछि आन्तरिक बसाइँ सरेर आफ्नै पालिकामा आउनेहरूलाई कसैले दुहुनु गाई दिने त कसैले नगदै दिने नीति पनि ल्याएका छन् । ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेर्न बाँकी नै छ । अहिले नै चाहिँ, तराईमा हरेक दिन थपिएको जनसंख्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त ? यस विषयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समयमै एउटा बाटो समाउनुपर्ने हुन्छ । तीनै तहका सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउँदा आफ्ना स्थानीय तहमा हरेक वर्ष थपिइरहेका मानिसहरूको लेखाजोखा गर्ने गरेका छन् त ? आगामी १० वर्ष वा १५ वर्षमा आफ्नो प्रदेश वा स्थानीय तहमा कति मान्छे होलान् भनेर कुनै आँकडा निकालेका छन् त ? छैनन् भने अब यो काम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

किनकि मैदानकेन्द्रित जनसंख्यालाई बेलैमा व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यसले बहुरूपी समस्या निम्त्याउँछ । जस्तै— पहाडमा विद्यालयहरू रित्ता हुँदै गर्दा तराईमा भइरहेका विद्यालय साँघुरा हुँदै जान्छन् । पहाडमा सडकहरू खाली हुँदै गर्दा तराईका सडकहरूमा यातायातको चाप उच्च भइरहेको हुन सक्छ । पहाडमा खानेपानीका ट्यांकीको उपयोग नभइरहँदा तराईमा भइरहेका ट्यांकी अपुग हुन सक्छन् । पहाडका गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीको संख्या घट्दै जाँदा तराईका त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीमा पालो कुर्नेको लाइन धेरै लामो हुन सक्छ । पहाडमा मान्छे नभएर खेतबारी बाँझै रहँदा तराईमा घरैघरले भरिएर खेतबारीमा अन्न उत्पादन गर्ने ठाउँ नहुन सक्छ । जनसंख्याको बढ्दो चापले तराईमा निम्तिन सक्ने यी केही प्रतिनिधिमूलक समस्या हुन् । यस विषयमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति सजग छ ? हामीले मानव गतिशीलता वा जनसंख्याको वितरणलाई यस दृष्टिले कहिल्यै हेरेका छौं ? राजनीतिले नै समाजका सबै अवयवलाई सञ्चालन गर्ने हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले यस जनसंख्याबाट सृजना हुन सक्ने यस प्रकारका समस्या वा अवसरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गरेको छ त ? धेरैको प्रश्न हो यो ।

संविधानको धारा २८६ मा हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको मुख्य आधार जनसंख्या नै हो । त्यसैले जता जनसंख्याको बहुलता छ, निर्वाचन क्षेत्रको आधिक्य पनि त्यतै हुन्छ । जता निर्वाचन क्षेत्रको बहुलता छ, सांसदको आधिक्य पनि त्यतैतिर हुन्छ । तराईका लागि घना जनसंख्या राजनीतिमा पहुँच बढाउने एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । यही जनसंख्याको सघनताबाट उत्पन्न हुने समस्याको सम्बोधनचाहिँ कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक बहस भएको सुनिँदैन । त्यसैले तराईमा भइरहेको आन्तरिक बसाइँसराइको ठूलो बहावलाई स्वागत गर्दै यसको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार उत्तिकै सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ । साभार : कान्तिपुर दैनिक