सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयको कार्य विभाजन तथा कार्य जिम्मेवारीको अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को प्रावधान अनुसार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह रहेका छन् । पाँच सदस्यीय समितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन तथा बैठक व्यवस्थापन महाशाखा सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव सदस्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।
समितिले प्रदेशका मन्त्रालयहरुको कार्य विभाजन तथा कार्य जिम्मेवारी अध्ययन गरी मन्त्रालयको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र समेतको आधारमा मन्त्रालयहरुको कार्य विभाजन, हेरफेर तथा कार्य जिम्मेवारीको पुनरावलोकन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । बैठकले मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरूको पनि गठन गरेको छ । राजनैतिक समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सदस्यहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह छन् ।
आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह, सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री विजया बुढा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यामलाल कँडेल संयोजक रहेको प्रशासन तथा विधेयक समितिको सदस्यहरुमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी रहेका छन् ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको एकिकृत प्रशासनिक भवन निर्माण एवं प्रदेश मन्त्रालय समेतका सार्वजनिक कार्यालयहरु रहेको क्षेत्रमा घेरा पर्खाल निर्माण गर्न निर्धारित ‘प्रदेश मन्त्रालयहरूको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण’ आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।


कर्णाली समय । २४ श्रावण २०८१, बिहीबार १२:११