सुर्खेत–मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिलेकै प्रदेशका संरचना र ढुकुटीले कर्णालीको अवस्था बदल्न सम्भव नभएको बताएका छन् । आव २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि मंगलबार निजी क्षेत्रसंगको सुझाव संकलन क्रममा उनले कर्णालीको अवस्था बदल्न निजी क्षेत्र सहयोगी बन्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले निजी क्षेत्र आफ्नो दैनिकी गुजार्ने छलफल नभई प्रदेशको विकासमा ठोस परिवर्तन आउने प्रोजेक्ट तयार गर्न आग्रह गरेका छन् । तर त्यसका लागि सरकारी निकायलाई छिटो र सकारात्मक परिणाम आउने गरी उपर्युक्त वातावरण बनाउने आफू तयार रहेको उनको भनाई छ । ‘प्रदेश सरकारका कतिपय नीतिहरु बेवारिसे छन्, नीतिमा एउटा छ, व्यवहारमा अर्कै छ,’ उनले भने, ‘विगतका अधुरा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ प्रोजेक्टको शुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ साथै उनले प्रदेश सरकारले धेरै साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा दुरुपयोग हुने खतरा रहेकाले सरकार त्यसतर्फ गम्भीर रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशको विद्युत समस्यालाई शिघ्र समाधान गर्न आफूले पटकपटक चासो दिएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ । ‘कोहलपुर सुर्खेत १३३ केभी प्रशारण लाइनमा भइरहेका अवरोध हटाउन र केन्द्रीय निकायसंग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छु, उनले भने, ‘यद्यपि जंगलको बीचबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले केही ढिला हुन गएको छ ।’ कोहलपुर सुर्खेत १३३ केभी प्रशारण लाइन पुरा नहुञ्जेल कैलालीबाट पनि ३३ केभी प्रशारण लाइन सञ्चालन गर्ने सोचमा पुगेको बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशको विकासका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सबै दलबीच साझा धारणा बनाई आफूले जनमत निर्माणतर्फ मुख्य प्राथमिकता दिएको धारणा व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीसंगको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्लाका पदाधिकारी र उद्यागी/व्यवसायीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु जानकारी गराएका थिए ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीले पर्यटनबाट छिटो प्रतिफल लिने सक्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर प्रर्वद्धनात्मक कार्य गर्नुपर्ने बताए । पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सरकारबीच योजनाहरुमा तालमेल नमिलेको भन्दै उनले आवश्यकताका आधारमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने योजनामा मात्र सीप विकाससम्बन्धी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । कर्णालीको अर्गानिक उत्पादनलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न, स्थानीय जडीबुटी, खानीको समुचित उपयोग तथा बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, वीरेन्द्रनगरको चार लेन सडकलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्न, स्मार्ट सिटी, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र प्रर्दशनीस्थल निर्माण, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, सिटी बसपार्क व्यवस्थापन लगायतका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले सानो वर्गलाई हित पुग्ने योजना नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।
व्यवसायी सूर्यविक्रम थापा, भद्र भण्डारी, भक्तबहादुर रावत, विष्णु शाही, दिपेन्द्र ढकाल, राजेन्द्र विष्ट लगायतले कर्णालीको निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या र प्रदेश सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिबारे सुझाव व्यक्त गरेका थिए । निजी क्षेत्रसंगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलका साथै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावत पनि सहभागी थिए ।
कर्णाली समय । ८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार १६:०४