सुर्खेत– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन शुक्रबार सुर्खेत आइपुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गरेका छन् ।
एक घण्टा १० मिनेट बोलेका उनले प्रदेशमा प्रदेशमा सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै संघीयता नल्याइएको बताए । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सकेमात्र प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने धारणा राखे । यद्यपि संघीयता आइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरुले भने तिव्रता पाएको उनको भनाई थियो । ‘अहिले ९८ प्रतिशतको घरमा विद्युत्, ९२ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ८७ प्रतिशत जनता साक्षर छन्, उनले भने, ‘तीन वटै तहका सरकारबीच विकासका समस्याबारे छलफल हुनुपर्छ, विकासमा प्रतिष्पर्धा हुन जरुरी छ ।’
कर्णालीमा उर्जा, पशुपालन र कृषिमा राम्रो सम्भावना रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नसकेर वा नजानेर पानीको सदुपयोग गर्न नसकेको बताए । ‘दैलेखमा तेल उत्खनन् गर्दैछौं, यहीँ काइनेटिक छन, यार्सा छ, धार्मिक पर्यटनका अवसर छन्, प्रकृतिले साथ दिएको छ’, कर्णालीको बखान गर्दै ओलीले भने, ‘यहाँ रमणीय पर्वत श्रृंखला छन्, अन्त राज्य स्थापना नहुँदा यहाँ राज्य थियो, खस राज्यका मान्छेहरू महाभारत युद्धमा लड्न गएका थिए, महाकाली पनि खस राज्य नै थियो ।’
उनले संघ सरकारद्धारा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुबाट अब ‘प्रधानमन्त्री’ शब्द हटाएर ‘राष्ट्रिय’ भनेर राख्ने प्रष्ट पारे । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले जाजरकोट भूकम्पपीडितका अस्थायी आवास निर्माणमा बेथिति भएको खुलासा गरे । ‘भूकम्पले भत्केका वास्तविक संरचनाभन्दा बढीलाई अस्थायी आवासको रकम बाँडियो, त्यहाँ कति घरधुरी छन् ? कति जनसंख्या छ ?’ उनले भने , ‘३५–३६ हजार घरधुरी भएको ठाउँमा ४८ हजार घरधुरीलाई किस्ता बाँडिएको छ, जिल्लामा त्यति घरधुरी नै छैनन्, सबै घर भत्किएका पनि होइनन् ।
जाजरकोट भूकम्पपछिको विस्तृत क्षतिको मूल्यांकन अघि बढेको उल्लेख गर्दै अस्थायी आवासको रकममा भएको बेथिति अध्ययन गरी तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बजेट व्यवस्थापन भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बाँकी रकम पनि यथाशीघ्र पठाइने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अघि बढाउन खोजको संविधान संशोधनको विषय एक–दुई जना व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूरा गर्न नभई राष्ट्रको हित रहेको दाबी गरे । ‘एमाले–कांग्रेसबीच सहकार्य हुँदा भएको सातबुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो कसैको रहर र लहडको विषय होइन, यो समग्र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्ने कदम हो ।’
कर्णाली समय । २३ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार १७:४८