सुर्खेत– मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुसंग छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा प्रमुख दलहरुबीच प्रदेशको विकासका साझा विषयहरुको पहिचान र प्राथमिकीकरणका बारेमा छलफल भएको हो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि एक्लै हिँडेर कुनै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने आफू प्रष्ट रहेको भन्दै आफूले सबैको साथ खोजेको बताए । विचारमा विविधता भएपनि सबै राजनीतिक दलको उद्देश्य विकास, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित भएकोले आफूले विकासलाई सबैको साझा बनाएर लैजाने अभियानको थालनी गरेको बताए । सबैको एकमतबाट मात्र कर्णालीका साझा मुद्दालाई केन्द्रसम्म लैजान सकिने उनको भनाई थियो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाही, महामन्त्री निरन्जन केसी, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गोमा कुँवर, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण जिसी, एमालेका प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह, सचिव धु्रवकुमार शाही, एकिकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष तथा संघीय सासद अम्मरबहादुर थापा, प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्का र राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मातृका भुसाल, जिल्ला अध्यक्ष कबिराम पुरी लगायतका नेताहरुको उपस्थिति थियो । नेताहरुले कर्णालीको विकास र समृद्धिमा आफूहरुको साथ प्रदेश सरकारलाई रहने भन्दै मुख्यमन्त्री कंडेलले कर्णालीको विषयलाई सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेकोमा प्रशंसा गरेका थिए ।
नेताहरुले कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभएकाले संघीय सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकले कर्णाली करिडोर (सुर्खेत—हुम्ला), भेरी करिडोर (सुर्खेत—डोल्पा) र कर्णाली राजमार्ग (कालीकोट—मुगु—रारा नाक्चेनाग्ला) सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा समावेश गर्न संघीय सरकारसंग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वदलीय बैठकमा सुर्खेतको हवाई सेवालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गर्न तथा सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्ल्लाहरुमा नियमित रुपमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनि उल्लेख हुने तर कार्यान्वयनमा हालसम्म नआएको प्रदेश प्रवेशद्धारको रुपमा रहेको कोहलपुर—सुर्खेत सडकलाई चार लेन बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको रोयल्टी कर्णाली प्रदेशले पाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न, संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा भुकम्प गएको लामो समयसम्म पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडितहरुले अझै पनि अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम पाउन नसकेको, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको समस्या पनि नेताहरुले उठाएका थिए । अस्थायी आवासको लागि छुट्टयाइएको रकम तत्काल वितरण गर्न, पुनर्निर्माणको काम तत्काल सञ्चालन गर्न, भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली समय । ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार १७:२८