सुर्खेत– केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लाग्ने आरोप हो, ठूलामाथि आँखा चिम्लिने र सानालाई समात्ने । सानो ओहदाका व्यक्ति संलग्न भएका उजुरीको फटाफट अनुसन्धान पुरा गर्ने तर ठूला र उच्चपदस्थ व्यक्ति संलग्न भएका उजुरीमा वर्षौं अल्झाउने । यस्तै आरोपका कारण अख्तियारले जनविश्वास बटुल्न सकेको छैन् ।

कर्णाली प्रदेशसहित लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वका उजुरीहरु हेर्दै आएको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले पनि प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सकेको छैन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले हालसम्म २३६ मात्र उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ । तर यी सबै रंगेहात र स–साना प्रकृतिका उजुरीहरु हुन । कर्णाली प्रदेश सरकारको ठूलो रकम र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु मुछिएको एउटा उजुरीमा भने अख्तियारको मौनता रहस्यमय छ । प्रदेश सरकारको आयोजनामा सम्पन्न भएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ उद्घाटन कार्यक्रममा भएको अनियमिततासम्बन्धी अख्तियारमा परेको उजुरी ६ वर्ष बित्नै लाग्दासमेत अझैं अनुसन्धान पुरा भएको छैन् ।

२०७४ फागुन २६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ मनाउने निर्णय गरेको थियो । बैशाख १ गते मुगुको रारातालमा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्ने निर्णय गर्दै विभिन्न समिति÷उपसमिति गठन ग¥यो । चैत २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रु. ४६ लाख रकमको अख्तियारी दिएको थियो ।

कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएको थियो । समितिले उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै अनियमितता भएको निष्कर्श निकालेको थियो । समितिको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार लगायतलाई आधार मान्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि छानबिन थालेको थियो । प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०७५ फागुन १७ गतेको बैठकले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गर्दै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । झण्डै एक वर्ष लगाएर लेखा समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कागजातहरु पर्याप्त प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा अख्तियारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत स–सानो बजेटमा भएका कार्यक्रमको अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदै आएको अख्तियारले पाँच वर्ष बित्नै लाग्दासमेत अझैं अनुसन्धान पुरा नगरी ‘ठूला माछा’ समात्नबाट पन्छिएको छ । अख्तियारले कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा लाखौं अनियमितता गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रकम खर्च गरेको, सरकारले निकासा दिएको भन्दा दोब्बर रकम खर्च गरेको, मन्त्री र उनीहरुका स्वकीय सचिवहरुले अख्तियारीबिनै आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको लगायतका निष्कर्श निकाल्दै पूर्ण अनियमित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४६ लाख रकम निकासाको अख्तियारी दिने निर्णय गर्ने, प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी गराउनु, मन्त्रालयहरुले लेखा समितिसमक्ष ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमाण दिनु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सोही शीर्षकमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ खर्च भएको देखिनुले चरम आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दिनबन्धु श्रेष्ठले खुलेआम अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि अख्तियारकै कार्यालयमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तत्कालिन सभापति श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एक वर्ष लगाएर प्रमाण संकलन ग¥यौं, कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको स–प्रमाण प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत रुपले तयार ग¥यौं तर प्रदेश सरकारले हाम्रो निर्देशनको पालना ग¥यो नत अख्तियारले नै आफ्नो दायित्व निर्वाह ग¥यो ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र र संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला यो मुद्दाको अनुसन्धानमा बिलम्ब हुनुले उक्त आरोपलाई पुष्टि गरेको उनी बताउँछन् । कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको फाइल अघि बढाउँदा तत्कालिन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उनीहरुका स्वकीय सचिवदेखि मन्त्रालयका सचिवहरु फस्ने भएकाले यसलाई सामसुम पार्ने प्रयत्न भइरहेको हुनसक्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय मूल समिति ६ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु थिए । त्यस्तै आर्थिक व्यवस्थापन समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सुरक्षा तथा आवास व्यवस्थापनमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रचारप्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, खाद्य व्यवस्थापन तथा कोशेलीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी, पर्यटन महोत्सव व्यवस्थापनमा उद्योग, पर्यटनमन्त्री नन्दसिं बुढा र अतिथि व्यवस्थापनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री संयोजक रहेका थिए ।

२०७५ बैशाख १ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराताल किनारमा ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष’ उद्घाटन गरेका थिए । उक्त वर्षलाई पर्यटन वर्ष मनाउन प्रदेश सरकारले यो अभियान शुरु गरेको थियो । तर व्यापक अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसको व्यवस्थाकीय जिम्मेवारी लिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पछि हटेको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आफै सामान खरिदजस्ता कार्यमा संलग्न भएको भन्दै त्यतिबेला आलोचना पनि भएको थियो ।

उता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले भने बिल भरपाईको ‘भेरीफाइ’मै समय लागेका कारण निष्कर्शमा पुग्न समय लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।