प्रकाश अधिकारी/सुर्खेत– नेकपा एमाले, राप्रपा र एकिकृत समाजवादीको सहयोगमा ठीक एक वर्ष अघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए, माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा । उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने तेस्रो नेता हुन् ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको जग खडा गरेका थिए । अत्यावश्यक कानून निर्माण, कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र केही गौरवका आयोजना अघि बढाएका थिए । प्रदेश रंगशाला निर्माण, प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति, प्रदेश राजधानीका सडकहरु जस्ता केही महत्वपूर्ण योजना प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमै अघि बढेका हुन ।

प्रदेशको जग बसिसकेको अवस्थामा केही गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री शर्माले नागरिकलाई केवल निराशामात्र बाँडिरहेका छन् । कति सम्म भने आफ्नै गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याउँदा समेत मुख्यमन्त्री भूमिकाविहिन देखिए । राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण कार्यमा उनी केन्द्र सरकारकै भर परे । स्थानीय तहसंग सहकार्य गरेर केही काम फटाफट गर्न सक्थे तर उनी कुहिरोमा हराएको कागझैं जाजरकोट भूकम्पपछि प्रतिकार्यमा कतै देखापरेनन् । विपद् प्रतिकार्यलाई उनले प्राथमिकतामा राखेनन् । उनले यसलाई पुरानै मानसिकता बोकेर केन्द्र र स्थानीय तहलाई सुम्पिए ।

मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएको दिन अर्थात २८ पुस २०७९ मा शर्माले एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरे । जुन निर्णय अहिले उनैलाई भारी भइरहेको छ । एक वर्षमा १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । निर्णय गरेको एक वर्ष नाघ्यो, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानून, कार्यविधि अझैं बनेको छैन् । कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारीको माध्यम के हुने मुख्यमन्त्री स्वयंले प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री आफै प्रष्ट नहुँदा उनको कार्यकारी टिम समेत यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अलमलमा परेको छ । चालू आवलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । वृक्षारोपण अभियान अघिल्ला वर्षजस्तै औसतमै रह्यो । त्यस्तै प्रदेशमा लगानीकर्तालाई आव्हान गर्ने उद्देश्य राखिएको लगानी सम्मेलन हुन सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलनको भाका सारेको सा¥यै छ ।

एक वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा २८ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । ती बैठकहरुलाई मुख्यमन्त्री शर्माले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र सांगठनिक संरचना हेरफेरमै सीमित गरे । अहिलेका आर्थिक संकटमा समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले जम्बो सचिवालय गठन गरेका छन् । प्रदेशमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्तिकै लागि भने कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

प्रदेशमा तीन वटा मात्र कानून बनेका छन् । बजेट (आर्थिक विधेयक) लाई छाडेर प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजामति सेवा विधेयकमात्र बनेका छन् । सरकारले सात वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभाले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री स–साना कार्यक्रमहरु उद्घाटन गर्न र जिल्ला भ्रमणमै व्यस्त देखिन्छन् । शासकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साटो दिनहुँ पार्टीका कार्यक्रमहरुमा सरिक भइरहेका हुन्छन् । उसो त प्रदेशसभामा पनि मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति निकै कम छ । प्रदेशसभाका ३९ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्मा १३ दिन मात्रै उपस्थित भए।

चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ५ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ११.११ र पुँजीगततर्फ ४.२९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । यो वर्ष झन्डै १४ सय विकास निर्माण योजनामा रकम विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको काम सुरु भएको छैन् । १७ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री शर्माले भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्य हासिल गर्न र बजेट कार्यान्वयनसँगै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । यो निर्देशन पनि कागजमै सीमित छ ।

कर्णाली प्रदेशमा वर्सेनि बेरुजु बढेको बढ्यै छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारका नाममा १ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेकामा अघिल्लो आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा यो बढेर ४ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८५ हजार पुगेको छ । जुन सबै प्रदेशभन्दा बढी हो । सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशन समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले हालसम्म २० भन्दा बढी बैठक बसेर बेरुजुसम्बन्धी छलफल, निर्देशन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । “डेडलाइन असार” भनिएको बेरुजुसमेत अहिलेसम्म असूल उपर हुन सकिरहेको छैन ।

मुख्यमन्त्री शर्मा नियुक्त हुँदा एमालेको समर्थन थियो । केन्द्रीय सत्ता समिकरणको फेरबदल अनुसार एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि समर्थन फिर्ता लियो । उनले पुनः विश्वासको मत लिनुप¥यो । कांग्रेससंगको सत्ता साझेदारी अनुसार मुख्यमन्त्री शर्मासंग अब बढीमा डेढ वर्ष छ । एक वर्ष उल्लेख्य काम नगरी बिताएपनि अब बाँकी समय कसरी अघि बढ्छन् ? के उनले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्लान् ? जनतामा जागेको प्रदेश संरचनाप्रतिको निराशा कम गर्न केही काम गरेर देखाउन सक्लान् ? हेर्न बाँकी छ ।