मुख्यमन्त्री शर्मा : बाटो बिराएको यात्री जस्तै

प्रकाश अधिकारी/सुर्खेत– नेकपा एमाले, राप्रपा र एकिकृत समाजवादीको सहयोगमा ठीक एक वर्ष अघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए, माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा । उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने तेस्रो नेता हुन् ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको जग खडा गरेका थिए । अत्यावश्यक कानून निर्माण, कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र केही गौरवका आयोजना अघि बढाएका थिए । प्रदेश रंगशाला निर्माण, प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति, प्रदेश राजधानीका सडकहरु जस्ता केही महत्वपूर्ण योजना प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमै अघि बढेका हुन ।

प्रदेशको जग बसिसकेको अवस्थामा केही गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री शर्माले नागरिकलाई केवल निराशामात्र बाँडिरहेका छन् । कति सम्म भने आफ्नै गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याउँदा समेत मुख्यमन्त्री भूमिकाविहिन देखिए । राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण कार्यमा उनी केन्द्र सरकारकै भर परे । स्थानीय तहसंग सहकार्य गरेर केही काम फटाफट गर्न सक्थे तर उनी कुहिरोमा हराएको कागझैं जाजरकोट भूकम्पपछि प्रतिकार्यमा कतै देखापरेनन् । विपद् प्रतिकार्यलाई उनले प्राथमिकतामा राखेनन् । उनले यसलाई पुरानै मानसिकता बोकेर केन्द्र र स्थानीय तहलाई सुम्पिए ।

मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएको दिन अर्थात २८ पुस २०७९ मा शर्माले एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरे । जुन निर्णय अहिले उनैलाई भारी भइरहेको छ । एक वर्षमा १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । निर्णय गरेको एक वर्ष नाघ्यो, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानून, कार्यविधि अझैं बनेको छैन् । कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारीको माध्यम के हुने मुख्यमन्त्री स्वयंले प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री आफै प्रष्ट नहुँदा उनको कार्यकारी टिम समेत यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अलमलमा परेको छ । चालू आवलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । वृक्षारोपण अभियान अघिल्ला वर्षजस्तै औसतमै रह्यो । त्यस्तै प्रदेशमा लगानीकर्तालाई आव्हान गर्ने उद्देश्य राखिएको लगानी सम्मेलन हुन सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलनको भाका सारेको सा¥यै छ ।

एक वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा २८ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । ती बैठकहरुलाई मुख्यमन्त्री शर्माले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र सांगठनिक संरचना हेरफेरमै सीमित गरे । अहिलेका आर्थिक संकटमा समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले जम्बो सचिवालय गठन गरेका छन् । प्रदेशमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्तिकै लागि भने कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

प्रदेशमा तीन वटा मात्र कानून बनेका छन् । बजेट (आर्थिक विधेयक) लाई छाडेर प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजामति सेवा विधेयकमात्र बनेका छन् । सरकारले सात वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभाले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री स–साना कार्यक्रमहरु उद्घाटन गर्न र जिल्ला भ्रमणमै व्यस्त देखिन्छन् । शासकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साटो दिनहुँ पार्टीका कार्यक्रमहरुमा सरिक भइरहेका हुन्छन् । उसो त प्रदेशसभामा पनि मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति निकै कम छ । प्रदेशसभाका ३९ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्मा १३ दिन मात्रै उपस्थित भए।

चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ५ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ११.११ र पुँजीगततर्फ ४.२९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । यो वर्ष झन्डै १४ सय विकास निर्माण योजनामा रकम विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको काम सुरु भएको छैन् । १७ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री शर्माले भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्य हासिल गर्न र बजेट कार्यान्वयनसँगै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । यो निर्देशन पनि कागजमै सीमित छ ।

कर्णाली प्रदेशमा वर्सेनि बेरुजु बढेको बढ्यै छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारका नाममा १ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेकामा अघिल्लो आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा यो बढेर ४ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८५ हजार पुगेको छ । जुन सबै प्रदेशभन्दा बढी हो । सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशन समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले हालसम्म २० भन्दा बढी बैठक बसेर बेरुजुसम्बन्धी छलफल, निर्देशन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । “डेडलाइन असार” भनिएको बेरुजुसमेत अहिलेसम्म असूल उपर हुन सकिरहेको छैन ।

मुख्यमन्त्री शर्मा नियुक्त हुँदा एमालेको समर्थन थियो । केन्द्रीय सत्ता समिकरणको फेरबदल अनुसार एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि समर्थन फिर्ता लियो । उनले पुनः विश्वासको मत लिनुप¥यो । कांग्रेससंगको सत्ता साझेदारी अनुसार मुख्यमन्त्री शर्मासंग अब बढीमा डेढ वर्ष छ । एक वर्ष उल्लेख्य काम नगरी बिताएपनि अब बाँकी समय कसरी अघि बढ्छन् ? के उनले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्लान् ? जनतामा जागेको प्रदेश संरचनाप्रतिको निराशा कम गर्न केही काम गरेर देखाउन सक्लान् ? हेर्न बाँकी छ ।



About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,