ईयूको सहयोगमा कर्णालीमा "सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल" कार्यक्रम लागू

सुर्खेत– युरोपियन युनियनको सहयोगमा कर्णालीका १० वटा पालिकामा ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम लागू भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना र युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु (युएनएफपिए, आइएलओ, युएन वमन र युनिसेफ) को समन्वय एवं कर्णाली प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहको सहभागितामा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो ।

संयुक्त कार्यक्रमको उद्देश्य, यसका मुख्य सम्भागहरुका बारेमा संयुक्त राष्ट्रिय निकायको तर्फबाट श्री सन्तोष आचार्यले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । संयुक्त कार्यक्रमको मुख्य तीन प्राथमिकताहरुमा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा रोकथाम तथा हानिकारक सामाजिक मुल्य मान्यता परिवर्तनमा पुरुष सहभागिता; महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण र मुल्य श्रृङ्खला प्रर्वद्धन; र लैंगिक उत्तरदायी शासन तथा महिला प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व विकास रहेको छ ।

यो कार्यक्रम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत, नारायण नगरपालिका दैलेख, दुल्लु नगरपालिका दैलेख, ठुलीभेरी नगरपालिका डोल्पा, खाडाचक्र नगरपालिका कालिकोट, शुभकालिका गाउँपालिका कालिकोट, महावु गाउँपालिका, दैलेख, भैरवी गाउँपालिका दैलेख, चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत, सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम गरी १० वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयान गरिनेछ । स्थानीय तहहरुको सहभागिता रहेको शुभारम्भ तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले संयुक्त कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम आफ्नो स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वायन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले कर्णाली प्रदेशमा आएको संयुक्त कार्यक्रमको स्वागत गर्दै कर्णालीका महिला बालबालिकाको विकास सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला हिंसा र सामाजिक कुसंस्कार लगायत अधिकांश सुचकाङ्कमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि परेको अवस्थामा युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रिय निकायबाट आएको संयुक्त कार्यक्रमले माहिला बालबालिका विरुद्द हुने विभेद हटाई समुन्नत, समृद्ध र सशक्त कर्णाली बनाउने अभियानमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गरेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा भोजराज काफ्लेले कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन शुभारम्भ भएकोमा साझेदार संस्थाहरुलाई धन्यवाद दिनुका साथै कर्णालीको सन्दर्भमा अझ बढी दलित महिला केन्द्रित आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायका अनुसार यो कार्यक्रम कर्णाली लगायत मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३२ वटा स्थानीय तहमा चार वर्षका लागि सञ्चालन गरिनेछ । तस्बिरहरु :