सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । दलहरुबीच प्रदेश निजामति सेवा ऐन पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुट्न ढिलाई हुँदा सोमबार मध्यरातीसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्यो ।
राती ९ बजेबाट सुरु भएको चालू अधिवेशनको अन्तिम बैठक झण्डै १२ बजेसम्म चलेको थियो । सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी व्यहोराको पत्र वाचन गर्दै बैठक अन्त्य भएको घोषणा गरिन् । सभामुखका अनुसार प्रदेशसभाको पाँचौं अर्थात् हिउँदे अधिवेशनमा ३१ बैठक बसे भने सात वटा विधेयक पारित भए । पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ७ गते बसेको थियो । सभामुख गुरुङले त्यसयता ३६ घण्टा १ मिनेट २५ सेकेण्ड समय व्यतित भएको जानकारी दिइन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पाँचौं अधिवेशनमा विद्युत् विधेयक, सवारी तथा यातायात विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, प्रदेश प्रहरी विधेयक, प्रदेश निजामति (पहिलो संशोधन) विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयक र बिउ बिजनसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् । उक्त अधिवेशनले प्रदेश खेलकुद विकास ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने सभाबाट फिर्ता गरेको छ । सामाजिक विकास समितिबाट सर्वसम्मत पारित भई सभामा पेश गर्ने तयारीकै बेला सरकारले उक्त विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।
अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दलका नेताहरुले पाँचौं अधिवेशनमा कानुन निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आएको बताए । ‘अपेक्षा अनुसार त भएको छैन, तर निराशै हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबारे नकारात्मक टिप्पणी सुनिएको छैन्, हिजो जे–जस्ता टिप्पणी सुनिन्थे, त्यो अहिले सुनिन्न ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले पहिलो कार्यकालमा बन्न नसकेका प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामति, प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, यातायात जस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरु चालू अधिवेशनबाट पारित हुनुलाई उपलब्धीकै रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता राजकुमार शर्माले भने प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाए । नेता शाहीले बजेट कार्यान्वयनदेखि सरकारका कामकारबाही सन्तोषजनक हुन नसकेको टिप्पणी गरे । माओवादी केन्द्रका नेता शर्माले चैत्र महिना आधा बितिसक्दापनि १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको, बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अलपत्र पारिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले कानुन निर्माणबाहेक प्रदेशसभाको अन्य उपलब्धी सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएका जनतामा समस्याहरु प्रदेश सरकारले समाधान गर्न चासो नदिएको, मन्त्रीहरु प्रदेशसभाप्रति जवाफदेही बन्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा पैदा भएको विचार व्यक्त गरिन् । एकिकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले एउटा अधिवेशनमा सात वटा कानुन निर्माण हुनु चानचुने कुरा नभएको बताइन् । ‘संसदीय समितिको अथक मिहेनतका कारण महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने अवसर जुट्यो, उनले भनिन्, ‘बाँकी रहेका कानुनहरु पनि वर्षे अधिवेशनबाट पारित गर्न प्रदेश सरकार र सिंगो प्रदेशसभाको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ ।’
कर्णाली समय । १८ चैत्र २०८१, मंगलवार १४:४२