सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट निर्माण यो कार्यविधिबमोजिम गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेसंगै अब योजना छनौटमा बिचौलियाको चलखेल, योजना माग्न प्रदेश राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य तथा स्थानीय तह र जिल्लास्थित प्रदेशका कार्यालयबीच सम्बन्ध समधुर हुने विश्वास गरिएको छ । यस अघि सिधै मन्त्रालयहरुमा योजना पेश हुँदा प्रदेश सरकारका जिल्ला कार्यालयहरु बेखबर हुने गरेका थिए । कार्यविधि अनुसार अब स्थानीय तहले प्रदेश सरकारका विषयगत कार्यालयहरुमा योजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले पनि योजना पार्न जिल्लास्तरबाटै तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेशका संरचनालाई बलियो बनाउने यस्तो कार्यविधि जारी गरिएको बताए । ‘व्यक्तिले योजना छान्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी देखियो, एउटा सानो योजना माग्न मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरुमा आउने परिपाटी संघीयताको मर्मविपरीत हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशका संरचना जिल्ला तहमा स्थापना भएपछि ती कार्यालयबाटै आयोजनाको प्रस्ताव मन्त्रालयहरुमा पुग्नुपर्छ ।’ यसले बजेट निर्माण पारदर्शी र संस्थागत हुनुका साथै बजेट निर्माणमा जनसहभागिता अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो कार्यविधिले योजना छनौट तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । कर्णालीमा पहुँचका भरमा योजना पार्ने विकृति बढ्दै गएको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाईमा विकास गर्ने भन्दा पनि खाने परम्परा अन्त्य गर्न आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।

कर्णालीमा वर्षेनि मन्त्री, सांसदका नजिकका कार्यकर्ताहरुले कुनै योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नाममा उपभोक्ताबाट पहिले नै रकम उठाएर खाने गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमा चर्चामा आउने गर्दछ । जसले गर्दा सम्बन्धित योजनाका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभई दुरुपयोग हुने अवस्था रहन्थ्यो । मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै यस्तो बेथिति रोक्न पहल थालेका हुन् । प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा पुगेर बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालको सुझाव लिएका थिए ।

कार्यविधि अनुसार १५ लाख भन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेशमा छनौट हुने छैनन् । सडक र भवन पूर्वाधार तर्फका आयोजनाका हकमा ३० लाख र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । योजना समावेश गर्न सबैभन्दा पहिले जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिले स्विकृत गर्नुुपर्नेछ ।

समितिमा पेश हुन आएका आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी उपर्युक्त आयोजना प्रस्तावहरू छनौटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुुपर्नेछ । यसका लागि जिल्लामा मन्त्रालयगत रूपमा रहने गरी छनोट सिफारिस समिति रहनेछन् । समितिमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा समितिको सदस्य सचिवका रुपमा सम्बन्धित विषयगत कार्यालय/निर्देशनालयका प्रमुख रहनेछन् ।

जिल्लास्थित कार्यालयबाट पेस हुन आएका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा आयोजना पूर्व तयारीका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको रहनेछ । जहाँ आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट तथा सिफारिस समिति क्रियाशिल रहनेछ । विभागीय मन्त्रीको नीतिगत मार्गदर्शन अन्तर्गत रही प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना छनोट तथा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी आयोगमा सिफारिस गर्न विषयगत मन्त्रालयको प्रदेश सचिव संयोजक रहने गरी समिति बनाइएको छ । यो समितिबाट सिफारिस भएका योजनाहरू थप मूल्याङ्कन, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण योजना आयोगले गर्न सक्नेछ । यस कार्यका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य संयोजक रहनेछन् ।
मन्त्री-सांसदलाई पनि कडाई
कार्यविधि अनुुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अब विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा मन्त्री, सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरेमा उक्त आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै प्रदेश योजना आयोगमा माग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपर्युक्त ठानेमा त्यसको प्रस्ताव आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघिको जस्तो ठाडो आदेशमा मन्त्रीलाई भनेर सांसदले योजना हाल्न लगाउन पाउने छैनन् । आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयले प्रक्रिया प¥याएर माग भएको आयोजनाको विवरणको आधारमा अभिलेख राख्ने, पेश हुन आएका योजना प्रस्तावको आवश्यकता स्थगलत भ्रमण, प्रारम्भिक परीक्षणबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना प्रस्तावकलाई सम्भाव्य देखिएका आयोजना कार्यालय प्रमुखले ढाँचा अनुसार चैत्र १५ गते भित्र विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।