‘फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ ले हालै सात वटै प्रदेशमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूको साझा सवाल थियो– ‘प्रदेशमा आसन भयो, शासन भएन । सन्दुक र बन्दुकबिनाको प्रदेश । तन प्रदेशमा, मन संघमा ।’
भाद्र १७ मा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेताहरूको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म संघीय शासन प्रणाली संस्थागत हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आयोजनाका लागि समन्वय गरेको र बैठकले सरकारका तहहरूबीच रहेको दोहोरोपना हटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहको जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधान गर्नेलगायतका ६ वटा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । संघीयताका सवालमा प्रचण्ड उदार भए पनि परिणाम भने नआएको बरु उल्टै कार्यविस्तृतीकरणका नाममा प्रदेशका अधिकार खुम्च्याउने प्रयास भएको कटाक्ष गरे । संघीयता कर्मचारीले नभई राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको हो । यसको पृष्ठपोषण राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्छ । यदि संघीयता नचाहिएको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट भन्नुपर्ने अन्यथा आफूहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनको थप भनाइ थियो– नागरिकले चाहेअनुसारको सेवा दिन सकेनौं भने हामी सच्चिनुपर्छ । जुन प्रतिबद्धताका साथ संघीयता ल्यायौं, त्यसअनुसारको स्पेस प्रदेशलाई हुनुपर्छ । संघले कानुन नबनाउने तर प्रदेशले गाली खानुपर्ने भएको छ । स्थानीयपछिको नजिकको सरकार प्रदेश हो । स–साना गुनासाहरू लिएर नागरिक मकहाँ आउँछन् । एक वर्षमा झन्डै एक लाख जनतासँग मैले भेटघाट गरेको छु । उनीहरूको कुरा सुनेको छु । समस्याको पोको फुकाउन पहल गरेको छु । सामान्य नागरिक त के, मै हुँ भन्नेको पनि सिंहदरबारमा पहुँच हुँदैन । संघीयताको सबलीकरण गर्ने नै हो भने अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन जरुरी छ । यस्तो परिवर्तन कर्मचारी प्रशासनमा मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीमा पनि जरुरी छ । संघीयताका कारण समस्याहरू स्थानीयकरण भएको छ र सेवा पनि जनताको नजिक पुगेको छ ।
भाद्र २० मा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले प्रदेशमा बसेका र संघीयता तथा गणतन्त्रका लागि लड्नेहरू नै केन्द्रीय राज्य सत्तामा पुगेपछि संघीयताको मर्मलाई बिर्सेको धारणा राखे । उनको भनाइ थियो–संघीयता खारेज गरौं, प्रदेश हटाऔं भन्नेहरू पनि छन् । तर, उनीहरूले बुझनुपर्छ, यो व्यवस्था नेपाली नागरिकहरूको ठूलो त्यागबाट आएको हो । उनीहरूले भनेअनुसार संघीयता हटाउने खेलमा लागियो भने मुलुक अर्को द्वन्द्वको चपेटामा पर्छ । संघीयताका कारण मुलुकमा स्थायित्व छ, शान्ति छ । द्वन्द्वका कारण थातथलो छाड्नेहरू फर्किएका छन् । यदि संघीय संरचनामा कमीकमजोरीहरू छन् भने सुधार गरौं । संघीयताको विकल्प सुधारिएको संघीयता हो । जबसम्म प्रदेशसँग आफ्नो कर्मचारी तथा प्रहरी हुँदैन, तबसम्म संघीयताको सबलीकरण हुन सक्दैन । कर्मचारी र प्रहरी नहुँदा हामीले सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनौं । संविधानले प्रदेशलाई राज्य शक्तिको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्न दिइएको छैन ।
त्यस्तै, भाद्र २२ मा जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार मात्र संघले प्रदेशलाई प्रयोग गर्न दिएमा संघीयताप्रतिको प्रश्नको निरूपण हुने धारणा राखेका थिए । संघीयतापछि गाउँ–गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । स्थानीय तहले जे जति अधिकार प्रयोग गरेका छन्, ती अधिकार प्रदेश संरचनाका कारण सम्भव भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक संरचना तथा संयन्त्र निर्माण तथा तिनलाई प्रभावकारी ढंगले चलायमान बनाएको भन्दै अधिकारविहीन अवस्था र सीमित साधन स्रोतका बाबजुद प्रदेशले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई कम आँक्न नसकिने उनको दाबी थियो । कोभिडकालमा प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाह गरेको सफल र प्रभावकारी भूमिकाकै कारण हजारौं नागरिकको ज्यान जोगिएको उल्लेख गर्दै त्यो संकटका बेला संघको भर परेको भए परिस्थिति भयावह हुने भन्दै उनले कोरोना महामारीका बेला नै संघीयताको सार्थकता सिद्ध भइसकेको धारणासमेत उनको थियो ।
प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार पूर्ण र पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै सिंहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नरहे तापनि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको सुधारमा प्रदेश सरकार लागेको धारणा राखेका थिए । जस्तो, आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशको नभए पनि विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर पठनपाठनमा प्रदेश सरकारले योगदान पुर्याएको र स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि औषधि उपकरणको व्यवस्थापन गरिरहेको उदाहरण पेस गरेका थिए । उनले प्रदेशमा कर्मचारी आउँदा सजाय नै दिइएको जस्तो भाष्य सिर्जना भएको औंल्याउँदै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघको भएको धारणा राखे । यदि यस्तै हो भने अब आफ्नै लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी राख्ने, संघको कर्मचारी आफूहरूलाई नचाहिने तर्क पनि गरे । प्रदेशलाई संविधानले निजामती सेवा, लोक सेवा आयोगलगायतको अधिकार दिएको भन्दै उनले आफूहरूले संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने बताए । उनले अधिकारको कुरा उठाउँदा संघीयताको भविष्यमाथि प्रहार हुने काम भएमा प्रदेश चुप लागेर नबस्ने र यस्तो चलखेलविरुद्ध मधेशका सबै राजनीतिक दल एकढिक्का हुनेसमेत दाबी गरे ।
भाद्र २५ मा वाग्मती प्रदेशको हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश मातहतमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी नआउँदा समस्या भएको धारणा राखेका थिए । प्रहरी प्रशासनबिनाको सरकारको अर्थ नभएको उनको धारणा थियो । लामो समयदेखि संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको विषयलाई लिएर समस्या सिर्जना भइरहेको, वाग्मती प्रदेशले प्रहरी समायोजनलाई ध्यानमा राखेर प्रहरी भवन र प्रहरी ऐनसमेत निर्माण गरिसकेको तर प्रहरी समायोजनको विषय नटुंगिँदा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । आफूहरू संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासका क्रममा रहेको भन्दै धेरै चुनौती र समस्या रहेको बताए । संघीयताको महत्त्व कायम राख्न पनि एकल र साझा अधिकार सूचीमा समावेश भएका विषयहरू टुंग्याउन जरुरी रहेको धारणासमेत उनको थियो ।
मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता लागू भएसँगै केही परिवर्तन भएको तर जनताले चाहेजस्तो नभएको स्वीकार गरे । ‘जनताको आकांक्षा र इच्छा धेरै छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न अहिलेकै साधन र स्रोतबाट गाह्रो छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार एकल अधिकार सूचीका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरे । संघीयताको भावनाअनुसार प्रदेशलाई चलायमान गराउनमा संघीय सरकार इमानदार हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै विकास निर्माणमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा इमानदारिताका साथ काम गर्ने हो भने संघीयताप्रतिको भ्रम निवारण हुने धारणासमेत मुख्यमन्त्री लामाको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरीमा असोज २ मा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको र यो सात वर्षको अवधिमा समस्या र समाधानका विषयमा प्रस्टता आउँदै गएको धारणा राखेका थिए । संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनमा संघले प्रदेशलाई सहयोग गर्नुपर्ने र प्रदेशले पनि स्थानीय तहको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने विचार उनको थियो । ‘हामीले प्रहरी, शिक्षा, कर्मचारी प्रशासन, वन, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका अधिकार क्षेत्रका विषयमा २०७५ देखि नै संघसँग भन्दै आएका थियौं । तर, अहिलेसम्म पनि अधिकार पाएका छैनौं । कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयका हुने तर खटनपटन संघबाट नै गर्ने हो भने हामीले पाएको अधिकारको औचित्य नै के रह्यो र ?’ उनको प्रतिप्रश्न थियो ।
उनले थपेका थिए– लुम्बिनी प्रदेशमा कामै नभएको हो त ? कठिन अवस्थामा पनि पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय छ । दुई तिहाइभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । हाम्रो वित्तीय स्रोतमा संघले अंकुश लगाउँदा अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेनौं । यसैगरी संघले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा काम सम्पन्न भइसक्दा पनि भुक्तानी गर्न पाएका छैनौं । संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम संघीय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । विकासकै कुरा गर्ने हो भने पनि २०७५ सालमा ११ हजार किमि सडक थियो । अहिले झन्डै २२ हजार किमि बनेको छ । संघीय सरकारको चालु खर्च बढेको बढ्यै भए पनि पुँजीगत खर्च घटेको छ तर हाम्रो पुँजीगत खर्च बढेको छ । तथ्यमा बहस गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएपछि निकै परिवर्तन आएको धारणा मुख्यमन्त्री आचार्यको थियो । नागरिकले चाहेको विकास र परिवर्तन हुन सकेन भने व्यवस्थाप्रति नै निराशा आउने भन्दै उनले यसको निराकरण नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए । यसमा सबै तहका सरकार लाग्नुपर्ने अनुरोध उनको थियो ।
असोज ४ मा सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विविध समस्याका बाबजुद कर्णाली प्रदेशले ७ वर्षमा राम्रो प्रगति गरेको जानकारी गराए । प्रदेशका समस्या र चुनौतीहरू काठमाडौंलाई थाहा छ । काठमाडौंले तथ्य र तथ्यांकलाई मनन गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुने उनले बताएका थिए । उनले सबै दलका नेता र साथीहरूले सोचे सुधार हुने बताए । उनले संघीयताप्रतिको मनोविज्ञान बदल्न कहीँ न कहीँबाट सुधार हुनुपर्ने धारणा राखे । सबै तह र तप्काको मानसिकता केन्द्रीकरण छ, कर्णालीमा दाताहरूले पनि संघीयता सिकाउँछन् तर काठमाडौंबाटै परिचालित हुन्छन् भन्ने कँडेलको कटाक्ष थियो । उनको जोड थियो, ‘अहिले संघीयताको विकल्प छैन । संविधान संशोधनका कुरा पनि ठीक छैन । यसले छरपस्ट हुने अवस्था आउँछ । बोली सुन्दा संशोधनका कुरा आउँछन् । दुई महिनाअघि र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । वित्तीय वितरण असन्तुलित छ । बदल्नुपर्छ । योजना छनोटलाई पारदर्शी र जनउपयोगी बनाउनुपर्छ । १५ लाखभन्दा तलका योजना प्रदेशले नगर्नेमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जनताले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले जनता देख्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले तल्लो सरकार र माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गर्न सक्छ । कुनै पनि काम गर्दा समर्थकको अभाव छैन, कार्यान्वयनको अभाव छ । संघीयताप्रति ठूला तीन वटै पार्टी उदासीन छन् । विषय केन्द्रितभन्दा स्वार्थ केन्द्रित छन् । यहाँ धेरै कुर्सी केन्द्रित राजनीति भयो । यसैले खास विषय ओझेल पर्यो ।’
कानुन र प्रशासनिक संरचना कार्यान्वयन गर्न जटिल छ । कानुनहरू पास त गर्छौं, कार्यान्वयन फितलो छ । कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनले हो । यो हाम्रो काबुमा छैन । कतिपय जिल्लामा जान कर्मचारी तयार हुँदैनन् । सुशासनको समस्या छ । प्रदेश तहलाई गतिशील बनाउन अहिलेकै संरचनाबाट गम्भीर समीक्षा जरुरी छ तर यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक हुन आवश्यक रहेको धारणासमेत मुख्यमन्त्री कँडेलको थियो ।
असोज ६ मा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत वर्ष बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशका समस्या र चुनौतीका बारेमा १७ बुँदे प्रस्ताव लिखित रूपमा पेस गरेको तर समाधानमा संघीय सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । जति कराए पनि संघीय सरकारले निजामती सेवा कानुन अहिलेसम्म ल्याएको छैन । बरु, आफूहरूले ल्याएको बताए । उनको भनाइ थियो– प्रदेशको यो ठूलै उपलब्धि हो । हामीले ११ औं तहकालाई प्रदेश सचिव मान्ने भनेका छौं तर संघले अहिलेसम्म कानुन पनि ल्याउँदैन, हाम्रो कानुनलाई पनि स्वीकार गर्दैन । हामी मन्त्रालयमा आफ्नै सचिव राख्ने हैसियतमा छौं । तर, संघले हुँदैन भन्छ । यसरी पनि संघीयता बलियो हुन्छ र ?
‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेशका समस्याहरू समाधानका लागि निकै नै पहल गर्यौं । पोखरा बैठकमा लिखित रूपमा नै समस्याहरूको पोको दियौं । तर, प्रदेशका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । वास्तवमा संघीयताको क्रियाशीलताका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू नै गम्भीर नभएका हुन् कि भन्ने मेरो पनि आभास छ । यसमा राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर घचघच्याउन जरुरी छ,’ शाहको भनाइ थियो ।
सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको धारणालाई नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानमा ध्यान दिने हो भने प्रदेशलगायत संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका धेरै समस्याहरूको समाधान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरूको ध्यान जाओस् । (राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका खिमलाल देवकोटा संघीयता र योजनाविज्ञ हुन् ।) साभार ः इकान्तिपुर डटकम
कर्णाली समय । १५ आश्विन २०८१, मंगलवार १३:३४