सुर्खेत–नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले अबिलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको छ । संगठनले शुक्रबार कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलाको आयोजना गर्दै कर्मचारीहरुको हकहितका लागि यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएको हो । आम कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित र संरक्षण गर्नमा पनि ऐन अपरिहार्य रहेको संगठनको ठहर छ ।
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भेलाका वक्ताहरुले अन्य संघ संगठन सत्तामुखी भएर आन्दोलनलाई प्रभाव पारेको बताएका छन् । संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभास शाहले प्रभावमा नपरेर सबै कर्मचारीको भावना समेट्ने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । ‘लामो समयदेखि कर्मचारीको हकहितमा आवाज उठाउने ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाएर कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने षडयन्त्र भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य कर्मचारी संघ संगठन सत्ताको पिछलङ्गु भएर पछि हटेपनि निजामती कर्मचारी संगठन दबाबमूलक कार्यमा हिजो पनि विचलित नभएको र आज पनि हुँदैन, तसर्थ, सरकारले कमजोर ठानेमा कर्मचारीको हितका लागि अझ सशक्त आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिन्छु ।’ कर्मचारी र नागरिकमैत्री ऐन जारी गर्नमा खुट्टा नकमाउन सरकारलाई उहाँको आग्रह थियो ।
संगठनले सुशासन, कर्मचारी, ट्रेड युनियन र सेवाग्राहीमैत्री ऐनको मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशस्तरीय दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं सुर्खेत इन्चार्ज सुरेन्द्र शाहीले तीन तहमै कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामति सेवाको परिभाषा समावेश गरेर तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियनको नीति लिइ वृत्ति विकास छिटो हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनुभयो । ‘अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई मापदण्डका आधारमा सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ शाहीले भन्नुभयो, ‘सरकारले शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको जनआकांक्षा पूरा गर्न क्षतीपूर्तीसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरिपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो ।’
संगठनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रकाश लामिछानेका अनुसार तीन वटै तहमा राष्ट्रिय र आधिकारिक ट्रड युनियनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने तथा कर्मचारीहरुलाई निश्चित संख्या र आधार तोकेर सरुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छन् । राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरबाट अधिकृतस्तरबाट अधिकृतस्तरमा ५० प्रतिशत बढुवा र श्रेणीबिहिनबाट माथिल्लो पदमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग छन् । ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने भन्दै पहिलो चरणको आन्दोलन यहीँ बैशाख १९ गतेबाट शुरु गरिएको हो । यथास्थितिमा ऐन जारी नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गृहकार्यमा संगठन जुटेको छ ।
कर्णाली समय । ३० बैशाख २०८०, शनिबार ०७:३४